Ladki bahin Yojana Update:लाडकी बहिण योजनेचे 30-35 लाख अर्ज फेटाळले जाणार;फसव्या अर्जदारांवर गुन्हे दाखल होणार?

महाराष्ट्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना: लाडकी बहिण योजना

महाराष्ट्र सरकारने महिला सशक्तीकरणासाठी सुरू केलेल्या लाडकी बहिण योजनेने मोठा प्रतिसाद मिळवला आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा ₹1500 दिले जातात, आणि महायुती सरकारने यामध्ये वाढ करून ₹2100 देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सुमारे 2 कोटींहून अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे, पण सध्या सुमारे 30-35 लाख अर्ज फेटाळले जाण्याची शक्यता आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

महिला व बाल विकास विभागाची मोठी कारवाई:

या योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने व्यापक पडताळणी मोहिम सुरू केली आहे. या मोहिमेमध्ये:

  1. कागदपत्रांची तपासणी: सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी होईल.
  2. घराबाहेर तपासणी: अधिकाऱ्यांकडून लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देऊन सत्यता पडताळली जाईल.
  3. डेटा मॅचिंग: अर्जदारांनी दिलेली माहिती डिजिटल डेटाशी ताडून पाहिली जाईल.

खोटी माहिती देऊन योजना लाटणाऱ्यांविरुद्ध FIR दाखल करण्याचा प्रस्ताव विभागाकडून देण्यात आला आहे.

फसव्या लाभार्थ्यांबाबत कठोर कारवाईचे संकेत

महिला व बाल विकास विभागाला 200 हून अधिक फसव्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे मंजूर 2.5 कोटी अर्जांपैकी सुमारे 2.5 लाख अर्जांची तपासणी होणार आहे. या मोहिमेसाठी सुमारे 2-3 महिने लागण्याची शक्यता आहे. अपात्र अर्जदारांना योजनेंतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पारदर्शकतेवर भर दिला जात आहे.

लाडकी बहिण” योजना – पात्रतेचे नियम

  1. उत्पन्न मर्यादा: वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
  2. आयकर भरदारी: अर्जदार कुटुंबातील कोणीही आयकर भरणारा नसावा.
  3. वाहन आणि पेन्शन: कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन किंवा निवृत्ती वेतन असल्यास अर्ज अमान्य होईल.
  4. शेती जमीन: 5 एकरांपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही.
  5. कुटुंब मर्यादा: एका कुटुंबातील केवळ दोन महिलांनाच लाभ दिला जाईल.

योजनेच्या सुधारित रकमेसाठी प्रतीक्षा:

महायुती सरकारने योजनेतील अनुदान वाढवण्याचे जाहीर केले असले, तरी नवीन निर्णय आणि सरकारी ठराव (GR) येईपर्यंत नवीन रक्कम वाटप सुरू होणार नाही. नवीन रक्कम डिसेंबर किंवा जानेवारीपासून लागू होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top